दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने के फैसले से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की है। हालांकि मध्य प्रदेश में दिल्ली की तरह बिजली तो मुफ्त नहीं की गई है, किन्तु मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रारंभिक 100 यूनिट की खपत पर 100 रुपये बिल देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित
सोमवार को कमलनाथ सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। इसके तहत इन्दिरा गृह ज्योति योजना में पात्र और पंजीकृत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जाएगा यानी कोई उपभोक्ता यदि महीने में 100 यूनिट से ज्यादा लेकिन पात्रता यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है, तो खपत पर प्रथम 100 यूनिट के लिए उसे 100 रुपये ही चुकाने होंगे।

टैरिफ आदेश में निर्धारित दर
इसमें मीटर का किराया और विद्युत शुल्क भी शामिल होगा। कुल 100 यूनिट तक 100 रुपये और इससे ज्यादा यूनिट के लिए मप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के मुताबिक बिल देय होगा। कमलनाथ सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के अनुसार इस योजना का फायदा मध्य प्रदेश के लगभग एक करोड़ 2 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। वहीं इससे राज्य शासन पर 2,666 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।