सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर डाले गए वोटों का VVPAT पद्धति के माध्यम से उत्पन्न कागजी पर्चियों से 100% सत्यापन करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने समवर्ती लेकिन अलग-अलग फैसले सुनाए। अदालत ने कहा कि, हमें प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा, हम आँख बंद करके शक नहीं कर सकते। 

न्यायमूर्ति दत्ता ने अपने फैसले में कहा, "संतुलित परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है, किसी प्रणाली पर आंख मूंदकर सवाल उठाना शक पैदा कर सकता है और इस प्रकार, सार्थक आलोचना की आवश्यकता है, चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका आदि हो। लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखने के बारे में है। विश्वास और सहयोग की संस्कृति का पोषण करके, हम अपने लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूत कर सकते हैं।" उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत का दृष्टिकोण सबूतों द्वारा निर्देशित है।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए दो निर्देश पारित किए। अदालत ने कहा कि EVM में प्रतीक लोड करने के बाद प्रतीक लोडिंग यूनिट को सील कर कंटेनर में सुरक्षित किया जाना चाहिए। उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि मुहर पर हस्ताक्षर करेंगे। अदालत ने कहा कि SLU वाले सीलबंद कंटेनरों को नतीजों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों तक EVM के साथ स्टोररूम में रखा जाएगा। अदालत ने आदेश दिया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्येक विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी सहित 5% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की जांच ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा की जाएगी। वे विशेष रूप से इन चयनित ईवीएम में जले हुए मेमोरी सेमीकंट्रोलर की जांच करेंगे। यह जाँच उम्मीदवारों 2 और 3 के लिखित अनुरोध पर की जाएगी। ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना है। इसकी लागत, अनुरोध करने वाले उम्मीदवार द्वारा वहन की जाएगी और यदि ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो खर्च वापस किया जाना चाहिए।

बता दें कि, अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं में ईवीएम पर डाले गए प्रत्येक वोट को वीवीपैट प्रणाली द्वारा उत्पन्न कागजी पर्चियों के साथ सत्यापित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। वर्तमान में, यह क्रॉस-सत्यापन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि वह चुनावों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी नहीं है और एक संवैधानिक प्राधिकरण चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है। उसने यह भी सोचा था कि क्या वह महज संदेह के आधार पर कार्रवाई कर सकता है।

याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था, "यदि आप किसी विचार-प्रक्रिया के बारे में पूर्वनिर्धारित हैं, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते ,हम यहां आपके विचार बदलने के लिए नहीं हैं।" पिछली सुनवाई में, याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक विश्वास का मुद्दा उठाया था और यूरोपीय देशों के साथ तुलना की थी, जो मतपत्र मतदान प्रणाली में वापस चले गए हैं। अदालत ने ऐसी तुलनाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यहां चुनौतियां अलग हैं। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा प्रणाली अचूक है।