• लॉकडाउन के दौरान खुदरा कारोबार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान : सीएआईटी

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    कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स(सीएआईटी) ने कहा है कि पिछले 60 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारत के खुदरा कारोबार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

    कारोबारियों की इस संस्था ने एक बयान में यह भी कहा कि पिछले सप्ताह सोमवार को प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद से मात्र लगभग पांच प्रतिशत कारोबार ही शुरू हो सका और आठ प्रतिशत श्रमशक्ति ही काम पर लौैट पाया।

    बयान में आगे कहा गया है कि व्यापार में नुकसान के कारण केंद्र और राज्य सरकारों को भी जीएसटी के रूप...

  • भारतीय रेलवे ने 1 मई से 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का किया संचालन

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    भारतीय रेलवे ने 1 मई से पूरे देश में 2,600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है और देशभर में 45 लाख से अधिक लोगों को उनके गंतव्य पहुंचाया है और अगले 10 दिनों में 2,600 और ट्रेनों के संचालन की योजना है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी.के. यादव ने शनिवार को यह बात कही। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच पहली बार एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यादव ने कहा, "हमने फंसे हुए प्रवासी कामगारों को भेजने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू किया। अब तक हमने 2,600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन...

  • आरबीआई ने ब्याज पुनर्भुगतान को तीन महीने के लिए स्थगित किया

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    उधारीकर्ताओं पर ब्याज भरने के दबाव को कम करने के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कामकाजी पूंजी ऋण पर ब्याज पुनर्भुगतान को तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया है, और इस ब्याज की राशि को 31 मार्च, 2021 तक किश्तों में भरने की अनुमति दे दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तरलता बढ़ाने के कई सारे कदमों की शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कामकाजी पूंजी सुविधा के संबंध में ऋणदाता संस्थानों को अनुमति दी जाती है कि वे उधारीकर्ताओं को ब्याज पुनर्भुगतान पर एक...

  • कर्ज अदायगी की मासिक किस्त रोकने की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी

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    भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्ज लेकर घर या वाहन खरीदने वालों से पर्सनल लोन लेने वालों के लिए शुक्रवार को फिर एक राहत का ऐलान किया।

    आरबीआई ने होम लोन, पर्सनल लोन, वीकल लोन की अदायगी की मासिक किस्त रोकने की अवधि अब 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।

    मतलब कोरोना महामारी के संकट के समय लोगों को मासिक किस्त यानी ईएमआई भरने को लेकर बहरहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है।

    आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ईएमआई चुकाने में राहत की अवधि एक जून से बढ़ाकर 31 अगस्त...

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20050 करोड़ रुपये की पीएमएमएसवाई को दी मंजूरी

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    देश में मछली पालन क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर मछुआरों और मछली पालन से जुड़े किसानों की आय साल 2024 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 20050 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को मंजूरी दी। मछली पालन के क्षेत्र में अब तक का यह सबसे बड़ा निवेश का कार्यक्रम है, जिससे क्षेत्र के टिकाऊ विकास के साथ नीली क्रांति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

    इस योजना के तहत तय 20050 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 9407 करोड़ रुपये, राज्य सरकारी की...

  • भारतीय रेलवे 1 जून से 200 नान एसी ट्रेन टाइमटेबल के आधार पर चलाएगी : गोयल

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    रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ऐलान किया कि रेलवे विभाग एक जून से 200 गैर वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ियों का संचालन शुरू करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन नान एसी ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग जल्द शुरू होगी। यह घोषणा 15 जोड़ी स्पेशल एसी ट्रेनें चलाने के एक हफ्ते बाद की गई है।

    गोयल ने ट्वीट की एक श्रृंखला में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "प्रवासी मजदूरों के लिए एक राहत भरे कदम के रूप में रेलवे आज 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है। आने वाले दिनों में इन...

  • ऑटो एलपीजी उद्योग ने की कर रियायत की मांग

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    ऑटो एलपीजी उदयोग ने सरकार से कोरोना महामारी के कारण हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए कर में रियायत की मांग की है। इंडियन ऑटो एलपीजी कोएलिशन (आईएसी) के अनुसार, देशव्यापी लॉकडाउन और व्यापक स्तर पर यातायात प्रतिबंध के कारण तीन पहिया वाहनों, ऑटो एलपीजी सहित अधिकांश वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट आई जिससे गैस की मांग प्रभावित हुई है।

    इंडियन ऑटो एलपीजी कोएलिशन के महानिदेशक सुयश गुप्ता ने एक बयान में कहा, "वाहनों की मांग में गिरावट के कारण तेल और गैस के क्षेत्र में भारी गिरावट आई है। हालांकि, ऑटो एलपीजी...

  • स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक क्षेत्रों में की गई घोषणाएं 'गेम चेंजर' साबित होंगी : शाह

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    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं की प्रशंसा करते हुए इन्हें बड़ा बदलाव लाने वाली (गेम चेंजर) कहा। शाह ने एक साथ कई ट्वीट करते हुए अपने विचार रखे। शाह ने एक ट्वीट में कहा, "मोदी सरकार की आज की घोषणाएं 'आत्मानिर्भर भारत' के विचार को साकार करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगी। ये कदम स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, जिससे करोड़ों गरीबों को रोजगार मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद...

  • कोरोना संकट से निपटने लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान

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    कोरोना संकट से निपटने लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तहत पांचवीं और अंतिम कड़ी के उपायों का एलान करते हुए वित्तमंत्री ने निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदला। वित्तमंत्री ने कहा कि गरीबों तक सरकार आर्थिक मदद पहुंचा जा रही है। उन्होंने बताया कि 20 करोड़ जनधन खाते में 10,225 करोड़ रुपए और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के मजदूरों के खाते में 50.35 करोड़ रुपए डाले गए हैं।

    उन्होंने कहा हि गरीबों को तुरंत आर्थिक मदद पहुचाई गई है और सरकार को प्रवासी मजदूरों का...

  • सुप्रीम कोर्ट ने बंद के दौरान पूर्ण वेतन संबंधी सर्कुलर पर रोक लगाई

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    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूरे भारत में प्रशासन को आदेश दिया कि वे उन नियोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा न चलाएं, जो कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान कामगारों को पूरे पारिश्रमिक का भुगतान करने में असमर्थ हैं। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद अब गृह मंत्रालय द्वारा 29 मार्च को जारी निर्देश पर रोक लग गई है, जिसमें विभिन्न फैक्ट्री मालिकों को कहा गया था कि वे बंद के दौरान कामगारों के वेतन में कटौती न करें।

    न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने केंद्र...

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