छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल धान खरीदने का आदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विधानसभा चुनाव पूर्व वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. 1 नवंबर से प्रभावी यह निर्देश उन किसानों के लिए 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक अतिरिक्त मात्रा में धान बेचने का अवसर प्रदान करता है, जो पहले अपना धान समर्थन मूल्य पर बेच चुके हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव-पूर्व घोषणापत्र में, किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वादों का एक व्यापक सेट 'मोदी की गारंटी' पेश किया। राज्य सरकार अब इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों और वंचितों के कल्याण को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मोदी की गारंटी के तहत किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।

समर्थन मूल्य पर धान की खरीद प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हुई। किसानों को निर्बाध बिक्री अनुभव प्रदान करने के लिए, सरकार ने सभी खरीद केंद्रों पर बेहतर और पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस पहल के हिस्से के रूप में, 26.86 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया है, जिसमें 33.15 लाख हेक्टेयर का बड़ा क्षेत्र शामिल है।

वर्तमान स्थिति तक लगभग 9.25 लाख किसानों द्वारा 42.20 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर सफलतापूर्वक बेचा जा चुका है। सरकार के प्रयास वादों की पूर्ति सुनिश्चित करने और छत्तीसगढ़ में कृषि समुदाय को ठोस लाभ प्रदान करने की दिशा में हैं।