नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (MGNREGA) के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. आगामी लोकसभा चुनाव से पहले श्रमिकों को तोहफा देते केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10 फीसदी तक की वृद्धि कर दी है. यानी अब मनरेगा मजदूरों को अधिक पैसा मिलेगा. इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले वित्त वर्ष 2023-25 के लिए मजदूरी की दर में ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी. सरकारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मजदूरी दर में 3 फीसदी बढ़ाई गई है, जबकि गोवा में मजदूरी दर में 10.6 फीसदी का इजाफा किया गया है. 

बता दें कि, मनरेगा (MGNREGA) प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी, उस वक़्त केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी. ये एक रोजगार गारंटी योजना हैं और इसके तहत सरकार ने एक न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है, जिस पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मजदूरी पर रखा जाता है. इसमें तालाब, गड्ढे खोदने से नालियां बनाने तक के कार्य शामिल होते हैं. इसमें एक साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है.