वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए ऋण पुनर्गठन की मांग की है, जो कि महामारी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए पिछले ऋण पुनर्गठन ढांचे से लाभान्वित हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लिखे पत्र में, FIDC के महानिदेशक महेश ठक्कर ने कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर ने देश के आर्थिक पुनरुद्धार में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है और MSME ग्राहक उधारकर्ताओं की सबसे अधिक प्रभावित श्रेणी हैं, विशेष रूप से शिक्षा (स्कूल और स्कूल बस ऑपरेटर), परिवहन (स्टाफ बस और रूट बस ऑपरेटर) और पर्यटन (टैक्सी ऑपरेटर, ट्रैवल ऑपरेटर) जैसे क्षेत्रों में भी कार्यरत है।

उन्होंने कहा कि पहले के ढांचे में, एमएसएमई के लिए भी पुनर्गठन किया गया था, इस उम्मीद के आधार पर कि बाजार की स्थिति में सुधार होगा और मार्च, 2021 तक सामान्य हो जाना चाहिए। इन ग्राहकों ने पुनरुद्धार की अपनी संभावनाओं को देखा है, जो पिछली तिमाही में अचानक आशाजनक लग रहा था। और दूसरी लहर के कारण काफी हद तक नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ।

कुछ शोध रिपोर्टों के अनुसार, देश के 75 प्रमुख मार्गों में लॉकडाउन और माल ढुलाई दरों में 20 प्रतिशत की कमी के कारण 40 प्रतिशत ट्रक फंसे हुए हैं, जिससे लाखों ट्रक ऑपरेटरों और ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित हो रही है। अन्य सिफारिशों के अलावा, एनबीएफसी निकाय ने छोटे व्यवसायों की परिभाषा के तहत ट्रैक्टरों के हाइब्रिड उपयोग को शामिल करने का भी सुझाव दिया है, जिससे ऐसे मिश्रित उपयोग वाले ट्रैक्टर (उपकरण) ऋणों के पुनर्गठन की अनुमति मिलती है।