योगी सरकार का मदरसों पर बड़ा एक्शन!

उत्तर प्रदेश

लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सूबे के सभी मदरसों की मान्यता खत्म कर दी है। अब बिना मान्यता के राज्य में कोई भी मदरसा संचालित नहीं हो सकेगा। इसलिए अब उन्हें यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आइसीएसई से मान्यता लेनी होगी और मानकों को पूरा करना होगा। बता दें कि बीते 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सारे मदरसों को रद्द करने के आदेश दिया था।

प्रदेश में मदरसे अब मानक को पूरा करते हुए बोर्ड से मान्यता लेकर प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों के आधार पर ही संचालित हो सकेंगे। अगर रद्द हुए मदरसे मानकों को पूरा नहीं करेगा और बोर्ड से मान्यता नहीं मिलेगी तो वह संचालित नहीं हो सकेंगे। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला अब सरकारी बेसिक या माध्यमिक विद्यालयों में कराया जाएगा। नए नियम लागू कराने के लिए सरकार हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की है।

समिति बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए निर्देश भी जारी कर सकती है। वहीं, यदि छात्र-छात्राएं दाखिला पाने से वंचित रह जाते हैं तो स्थानीय स्तर पर सीटों की संख्या बढ़ाने व नए विद्यालयों की स्थापना के संबंध में भी समिति कार्य करेगी।

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