मध्य प्रदेश में आबकारी राजस्व में करोड़ों का मुनाफा

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भोपाल: मध्य प्रदेश में इस वर्ष आबकारी राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है. प्रदेश की 3600 कंपोजिट शराब की दुकानों का निष्पादन 931 समूहों में किया गया, जिससे 13,914 करोड़ रुपये का राजस्व मिला जोकि बीते वित्त साल 2023-24 की तुलना में 12,353 करोड़ रुपये से 12.63 प्रतिशत ज्यादा है. बीते वर्ष के मुकाबले में चालू वित्त साल 2024-25 में 1561 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व प्राप्त होने वाला है. इस पूरी प्रक्रिया में नवीनीकरण/लॉटरी के अतिरिक्त भी ई-टेंडर के कुल 9 चरण सम्पादित किए गए हैं.

 

राज्य शासन ने 8 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति जारी की थी. जिसके तहत राज्य की सभी 3600 शराब दुकानों के निष्पादन की कार्यवाही बीते वर्ष की भांति ही नवीनीकरण/लॉटरी तथा ई-टेंडर के जरिए सम्पादित की गई. इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15% की वृद्धि कर आरक्षित मूल्य का तय किया गया. नवीनीकरण/लॉटरी एवं ई-टेंडर से शराब दुकानों के निष्पादन का चरणबद्ध कार्यक्रम जारी कर, कार्यवाही पूरी की गई. राज्य के कुल 32 जिलों में नवीनीकरण/लॉटरी के जरिए 75 प्रतिशत से अधिक राजस्व प्राप्त होने पर उनका निष्पादन किया गया. 7 जिलों में सभी समूहों का नवीनीकरण/लॉटरी से निष्पादन पूर्ण हुआ, इन जिलों में ई-टेंडर पर जाने की स्थिति नहीं बनी. नवीनीकरण/लॉटरी के जरिए राज्य का 52 प्रतिशत राजस्व सुनिश्चित हुआ है. नवीनीकरण/लॉटरी के अभाव वाले जिलों में अधिकाधिक राजस्व प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए जिला निष्पादन समिति से प्रस्ताव प्राप्त कर, तमाम तरह से समूहों का पुनर्गठन किया गया. 

 

 

इस क्रम में जिला समिति से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 8 जिलों में निविदा के प्रथम चरण में एकल समूह बनाये गए तथा अन्य जिलों में भी समूहों का पुनर्गठन किया गया. प्रथम चरण की निविदा में इन 8 जिलों में से 4 जिलों में आरक्षित मूल्य से अधिक की निविदा प्राप्त हुई, इन 4 जिलों के निष्पादन में विगत वर्ष के वार्षिक मूल्य से कुल 18.57 प्रतिशत की बढोत्तरी प्राप्त हुई है. वही इन 4 जिलों में से उज्जैन जिले में (शिवबाबा फूड प्रायवेट लिमिटेड) बीते वर्ष के वार्षिक मूल्य से 20.73 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि हुई वहीं अन्य 3 जिलों में बीते वर्ष से क्रमशः झाबुआ में (गुरूकृपा बायोफ्यूल एलएलपी) 18.4 प्रतिशत, धार में (महाकाल वाइन शॉप एलएलपी)17.2 प्रतिशत एवं विदिशा में (श्री स्वास्तिक रिद्धि टेड्रर्स)16.1 प्रतिशत बढ़ोतरी प्राप्त हुई है. बाकी के 4 जिलों में अनेक चरणों में एकल समूह में कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर जिला निष्पादन समिति द्वारा इन जिलों को विभिन्न आकार के समूहों में पुनर्गठित कर ई-टेंडर की कार्यवाही की गई.

 

शराब की दुकानों के निष्पादन से वर्ष 2023-24 में सिर्फ 3.7 फीसदी की बढ़ोतरी प्राप्त हुई थी, यह बढ़ोतरी वर्ष 2022-23 में 11.5 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 में 9.06 प्रतिशत रही. इससे स्पष्ट होता है कि वर्ष 2024-25 की प्राप्त 12.6 प्रतिशत की वृद्धि गत 4 वर्षों में सर्वाधिक है. जिलावार स्थिति में प्रदेश में छिन्दवाड़ा जिला 20.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पहले स्थान पर रहा वहीं उज्जैन जिला 20.73 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ दूसरे स्थान पर और बड़वानी जिला 19.66 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

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