केंद्र सरकार ने जीएसटी नियमों में बड़ा बदलाव (जीएसटी रूल चेंज) किया है। 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी 1 मार्च से बिना ई-इनवॉइस दिए सभी व्यापारिक लेनदेन के लिए ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नियमों के मुताबिक, व्यापारियों को ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। -50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए वे बिल। नया नियम 1 मार्च 2024 से लागू होगा.

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने कहा है कि यह नियम केवल ई-चालान के लिए पात्र करदाताओं पर लागू होगा। एनआईसी ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों के लिए ई-वे बिल और अन्य प्रकार के लेनदेन के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में ये ई-वे बिल पहले की तरह जारी होते रहेंगे. सरकार ने टैक्स भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किया है.

इसलिए नियम में बदलाव किया गया है.

एनआईसी ने विश्लेषण के आधार पर पाया है कि ई-चालान के लिए कुछ पात्र करदाता ई-चालान से लिंक किए बिना बी2बी (फर्म से फर्म) और बी2ई (कंपनियों से निर्यातकों) लेनदेन के लिए ई-वे बिल तैयार कर रहे हैं। इसे बनाना। इनमें से कुछ मामलों में, ई-वे बिल और ई-चालान के तहत अलग-अलग दर्ज किए गए चालान विवरण कुछ मापदंडों में मेल नहीं खा रहे हैं। इसके कारण ई-वे बिल और ई-चालान विवरण का मिलान नहीं हो पा रहा है।

इसीलिए अब एनआईसी ने जीएसटी करदाताओं से कहा है कि ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, उन्हें 1 मार्च, 2024 से बिना ई-चालान विवरण के ई-वे बिल जेनरेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ई-चालान सक्षम करदाताओं और संबंधित लेनदेन के लिए लागू है। व्यापार और निर्यात के तहत आपूर्ति।

पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन 1.64 लाख करोड़ रुपये था.

पिछले महीने यानी दिसंबर 2023 में कुल जीएसटी कलेक्शन 1.64 लाख करोड़ रुपये था. सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. खास बात यह है कि दिसंबर इस साल का सातवां महीना है जिसमें 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ है. जीएसटी के बढ़ते आंकड़ों से साफ पता चलता है कि देश में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं.