कांग्रेस ने तीनों कृषि कानूनों से संबंधित अध्यादेश जारी किए जाने के एक साल पूरा होने के अवसर पर शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि इन कानूनों के माध्यम से सरकार देश के किसानों को 'बंधुआ मजदूर' बनाना चाहती है।

सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि, ''केंद्र सरकार तीन काले कृषि अध्यादेश आज ही के दिन 5 जून, 2020 को लेकर आई थी। मोदी जी ने कहा था कि महामारी की आपदा के वक़्त वे इन काले कानून से अन्नदाता के लिए अवसर लिख रहे हैं। सही मायने में उन्होंने 25 लाख करोड़ वार्षिक के कृषि उत्पादों के व्यापार को अपने मुट्ठीभर पूंजीपति दोस्तों के लिए 'अवसर' लिखा और 62 करोड़ किसानों के हिस्से में उन्होंने 'अवसाद' लिख दिया।''

सुरजेवाला ने दावा करते हुए कहा कि, ''मोदी सरकार अनुबंध पर खेती के अनैतिक प्रावधानों के जरिए अन्नदाता भाइयों को चंद पूंजीपतियों का 'बंधुआ मज़दूर' बनाना चाहती है।'' उनके अनुसार, ''मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही 2014 में अध्यादेश के जरिए किसानों की जमीन हड़पने का प्रयास किया। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि किसानों को लागत के अलावा 50 फीसद मुनाफा कभी भी समर्थन मूल्य के रूप में नहीं दिया जा सकता। फिर 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए, जिससे चंद बीमा कंपनियों ने 26,000 करोड़ रुपये का लाभ कमवाया।''