केंद्र सरकार ने बुधवार को गृह मंत्रालय को सूचित किया कि तीन नगा विद्रोही समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौतों को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

विदेश मंत्रालय ने एक समाचार बयान में कहा कि भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-एनके (एनएससीएन-एनके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-रिफॉर्मेशन (एनएससीएन / आर) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के-खांगो ने संघर्ष विराम समझौतों (एनएससीएन के-खांगो) पर हस्ताक्षर किए हैं।

"एनएससीएन-एनके और एनएससीएन-आर के साथ 28 अप्रैल, 2022 से 27 अप्रैल, 2023 तक और एनएससीएन के-खांगो के साथ 18 अप्रैल, 2022 से 17 अप्रैल, 2023 तक, संघर्ष विराम समझौतों को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 19 अप्रैल, 2022 को, इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे "बयान के अनुसार।

8 सितंबर को, केंद्र ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के) निकी ग्रुप के साथ एक साल के संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दावा किया गया कि यह पहल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के "उग्रवाद-मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर" के दृष्टिकोण को पूरा कर रही है और नागा शांति प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है, जिसकी देखरेख केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा की जाती है।