विपक्ष के हंगामे में बीच बुधवार को प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। किसान भी परेशान हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील कर कहा-बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है कर लेना।

13 हजार टीचर्स की होगी नियुक्ति

वित्तमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उघोगों को रियायती दरां पर रियायत पर जमीन दी जाएगी। राज्‍य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया। 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का कुल बजट है। बजट में इस बार चाइल्ड बजट भी पेश किया गया।बजट में महंगाई भत्ता 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत किया गया है, इसका लाभ राज्‍य के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्राविधान

प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्राविधान। 4000 किमी सड़के बनाने का लक्ष्य इस साल। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है।

प्रदेश में राजस्व घाटा 18356.22 करोड़ रुपये 

वित्त मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा, प्रदेश में राजस्व घाटा 18356.22 करोड़ रुपये रहा। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। 

सीएम राइज योजना के तहत खुलेंगे 360 स्कूल

2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपए रहा, 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे।

युवाओं को मिलेगा लोन

वित्तमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़‍ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पटिट्यों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपए के घाटे का बजट है।

मध्य प्रदेश के बजट में शिक्षा को लेकर क्या खास?

मध्य प्रदेश के बजट में सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 10345 करोड़ का प्राविधान किया गया है। माध्यमिक शालाओं के लिए 6212 करोड़ का प्राविधान। समग्र शिक्षा अभियान हेतु 3908 करोड़ का प्राविधान। प्राथमिक शालाओं हेतु 3383 करोड़ का प्राविधान। शासकीय हाइ, हायर सेकेंड्री शालाओं हेतु 3160 करोड़ का प्राविधान। कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु 2109 करोड़ का प्राविधान। माध्यमिक शालाओं के लिए 1898 करोड़ का प्राविधान किया गया है। शासकीय स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय, आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु 253 करोड़ का प्राविधान है। अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु 200 करोड़ का प्राविधान। शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाों का उन्नयन एवं संधारण हेतु 166 करोड़ का प्राविधान। निश्शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु 109 करोड़ का प्राविधान और हाई और हायर सेकेंड्री स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु 100 करोड का प्राविधान किया गया है।