केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्विटर से एक अपील की है। जी दरअसल केंद्र का कहना है, 'किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बारे में गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी-खालिस्तानी अकाउंट हटा दिए जाए।' मिली जानकारी के मुताबिक ट्विटर ने अब तक पूरी तरह से आदेशों का पालन नहीं किया है। जी हाँ, वहीं बात करें इस नए कदम को उठाने के बारे में तो सरकार ने इस कदम को उस समय उठाया है जब कुछ दिनों पहले ही सरकार ने उसे 250 अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था। जी दरअसल यह वह अकाउंट है जिनके जरिए गलत सूचना फैलाने के साथ ही 'किसान नरसंहार' जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था। ट्विटर को एक नोटिस बीते हफ्ते गुरुवार के दिन दिया गया था। अब हाल ही में गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के बाद आईटी मंत्रालय द्वारा यह मांग की गई है।
कहा जा रहा है जो नई सूची आई है उसमे खालिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वाले और पाकिस्तान लिंक वाले अकाउंट शामिल हैं। इनमे कुछ स्वचालित चैटबॉट हैं जिनका उपयोग किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान गलत सूचना को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इन सभी अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया गया है। वह इस आधार पर जारी किया गया है कि वे देश में चल रहे किसानों के विरोध के बीच लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं।
इस समय माइक्रोब्लॉगिंग साइट 'किसानों के विरोध' पर गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करके 'भारतीय कानून का उल्लंघन' करने के लिए आईटी मंत्रालय के रडार पर है। आपको पता हो तो बीते दिनों ही आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को लगभग 250 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, जो गलत सूचना फैला रहे थे और आपत्तिजनक हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे।