भाजपा सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि खरीद केंद्रों में "अपंग भ्रष्टाचार" पूरी तरह से खुले में है, और किसानों को अपना अनाज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। किसान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के साथ-साथ अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पिछले साल 26 नवंबर से विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

वरुण गांधी ने ट्विटर हैंडल के जरिए चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी नहीं होगी, तब तक मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा. इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बरेली की एक मंडी में एक सरकारी अधिकारी से जाहिर तौर पर बात करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया। किसानों की मुश्किलों का मुद्दा उठाते हुए गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यह राज्य सरकार के लिए 'बड़ी शर्म' की बात है। वरुण गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की जोरदार मांग की, जो कि तीन कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान संघों की मांगों में से एक है, उनका दावा है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, किसानों का 'मंडियों' (कृषि) में शोषण जारी रहेगा। बाजारों का उत्पादन)। गांधी ने मांग की कि इस मामले से सख्ती से निपटा जाए।

23 अक्टूबर को, भाजपा सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी फसलों के लिए पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से उन्हें वह अधिकार प्रदान करने का आग्रह किया जिसके वे हकदार हैं।