त्योहारी सीजन से पहले भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि केंद्र सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सभी हकदार अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (पीएलबी) के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे के 11 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को इस कदम से लाभान्वित होने की संभावना है।

अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी शामिल
भारतीय रेलवे पर पीएलबी में देश भर में फैले सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को शामिल किया गया है। कैबिनेट ने कहा कि 2019-20 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान से कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद है। उनके काम की स्वीकृति रेलवे परिवारों में समावेश और अपनेपन की भावना को बढ़ाएगी।

कर्मचारियों के लिए पीएलबी को मंजूरी देने का प्रस्ताव
रेल मंत्रालय ने पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए पीएलबी को मंजूरी देने का प्रस्ताव पेश किया था। 2019-20 में, भारतीय रेलवे ने अपने लगभग 11.58 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया था। कैबिनेट ने कहा कि बोनस की कुल लागत 2,081.68 करोड़ रुपये आंकी गई है।