दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। विधानसभा के गठन को 30 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। साथ ही इस मौके पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली के वित्त सचिव दिल्ली विधानसभा की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे है। वह विधानसभा के वित्तीय अधिकारों का हनन करने का काम कर रहे थे।

इस संबंध में उन्होंने विधानसभा के समक्ष प्रस्ताव भी रख दिया गया। जिसमें उन्होंने बोला है कि विधानसभा के सचिव जैसे 30 साल से कार्य कर रहे हैं वैसे ही आगामी दिनों के दौरान भी कार्य करें। उनके प्रस्ताव को विधानसभा ने पारित कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने विधायक फंड में वृद्धि की है। विधायक फंड को चार करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ किया है।

आम आदमी पार्टी के विधायक मदनलाल ने दिल्ली विधानसभा पेपरलेस नहीं होने का प्रश्न उठाया। उन्होंने अपील की है कि इस केस में जो भी दोषी हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब दिया कि दिल्ली सरकार के वित्त सचिव ने इस संबंध में कंसलटेंट रखने की अनुमति नहीं दी है। इस कारण यह केस लटका हुआ है।