सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इंटरनेट व मोबाइल से एनईएफटी और आरटीजीएस से लेन देन पर लगने वाला शुल्क हटा लिया है। यह नियम 1 अगस्त से लागू होगा। बैंक की ओर से दिए गए एक बयान में कहा गया है कि SBI 1 अगस्त से आईएमपीएस पर भी शुल्क नहीं वसूलेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुल्क हटाने का लिया फैसला
बैंक द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसबीआई ने योनो, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी पर लगने वाला शुल्क हटाने का फैसला लिया है। एसबीआई इससे पहले एनईएफटी के लिए 1 से 5 रुपये और आरटीजीएस के लिए 5-50 रुपये तक शुल्क वसूल करता था।

अकाउंट होल्डर मोबाइल से कर सकेगा पैसे ट्रांसफर
भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई से आरटीजीएस और एनईएफटी हस्तांतरण पर बैंकों पर शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया और बैंकों से इसका फायदा ग्राहकों को हस्तांतरित करने के लिए कहा। आईएमपीएस की फ्री सर्विस का लाभ एसबीआई के सभी 32 करोड़ ग्राहक उठा सकते हैं। बता दें कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज मतलब आईएमपीएस मोबाइल के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने का मोड है। इससे अकाउंट होल्डर मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर सकता है।