मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की

मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3646.41 करोड़ की सहायता राशि की मांग की 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवास 7 लोक कल्याण मार्ग, पहुंचकर मुलाकात की। लगभग आधे घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी दी तथा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में अतिवर्षा के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से इस आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3646.41 करोड़ रुपये की सहायता राशि शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस सहायता से अति वर्षा और कीट-व्याधि से किसानों को हुए नुकसान की पूर्ति हो सकेगी और किसान आगामी रबी फसलों की तैयारी कर सकेंगे।

कोविड व्यय राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से करने की अनुमति का आग्रह

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए 291.15 करोड़ रुपये के व्यय को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए आरक्षित 485.40 करोड़ रुपये की राशि से करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। साथ ही इस मद में शेष बची राशि 193.09 करोड़ रुपये को भी कोविड प्रबंधन पर व्यय करने की अनुमति दिये जाने की मांग की।

कृषि बिलों एवं गरीब कल्याण सप्ताह की जानकारी दी

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को हाल ही में संसद द्वारा पारित कृषि बिलों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की विवरण पुस्तिका भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह के मध्य आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रमों- अन्न उत्सव, पोषण उत्सव, किसान उत्सव, वनाधिकार उत्सव, आजीविका उत्सव, साख उत्सव, सम्बल उत्सव, प्रतिभा उत्सव के बारे में विस्तार से बताया। श्री चौहान ने श्री मोदी को प्रदेश में चलायी जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की ओर से दो किश्तों में 04 हजार रुपये की राशि, 02 हजार रुपये प्रति किश्त, सीधे उनके खातों में प्रदान की जा रही है।

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