राज्य शासन ने भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग अनुदान राशि का ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया है।

समिति में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सदस्य सचिव होगें। प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आयुक्त मनरेगा, संचालक पंचायत राज संचालनालय, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) तथा प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सदस्य होंगे।

समिति का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक रहेगा। समिति समय-समय पर 15वें वित्त अनुदान राशि के समुचित उपयोग की समीक्षा कर अनुशंसाएँ भारत सरकार के समक्ष रखेगी।