खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से बेची जाने वाली खाद्यान्नों की दर में वृद्धि के लिए उनके मंत्रालय के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं था। हाल के आर्थिक सर्वेक्षण ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि खाद्य सब्सिडी बिल "असहनीय रूप से बड़ा हो रहा है" और खाद्य सुरक्षा के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को देखते हुए खाद्य प्रबंधन की आर्थिक लागत को कम करना मुश्किल है, केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) के संशोधन पर विचार करने की आवश्यकता है।

सीआईपी वह मूल्य है जिस पर गेहूं और चावल राशन की दुकानों पर बेचे जाते हैं। 2013 के बाद से इन कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है गेहूं 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो। हालाँकि NFSA हर तीन साल में CIP के संशोधन को निर्धारित करता है, लेकिन यह नहीं किया गया है। एफसीआई के माध्यम से पारित किए गए केंद्र के खरीद व्यय को पिछले कुछ वर्षों में घटाया गया है और वित्त वर्ष 2015 में 1.73 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने अपनी रबी 2020 रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि खुली खरीद प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए। CACP ने अतीत में भी निजी खरीददारों द्वारा निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना के तहत प्रत्यक्ष खरीद के लिए पिच की थी। “हाल के वर्षों में गेहूं और चावल की बढ़ती खरीद के कारण, सरकार खाद्यान्न के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरी है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में, सरकार ने खुली खरीद नीति के कारण तीन-चौथाई से अधिक विपणन अधिशेष की खरीद की। सीएसीपी ने कहा- यह नीति बाजार से निजी क्षेत्र को बाहर कर रही है और फसल विविधीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।