दिल्ली परिवहन विभाग ने सोमवार को 4,261 ई-ऑटो के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर बन जाएगा, जहां सड़कों पर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक ऑटो चलेंगे। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, दिल्ली सरकार ई-ऑटो, ई-रिक्शा ई-कार्ट समेत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को अपनाने का टार्गेट लेकर चल रही है।

ई-ऑटो के व्यापक स्वामित्व का समर्थन
स्व-रोजगार ई-ऑटो के व्यापक स्वामित्व का समर्थन करने के लिए, रजिस्टर्ड मालिक को प्रति व्यक्ति एक ई-रिक्शा या एक ई-कार्ट की खरीद के लिए 30,000/- रुपये प्रति वाहन की खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन उन तमाम ई-रिक्शा ई-कार्ट पर लागू होगा, जिसमें लेड एसिड बैटरी वाले मॉडल स्वैपेबल मॉडल शामिल हैं, जहां वाहन के साथ बैटरी नहीं बेची जाती है। इसके साथ ही, एक उन्नत बैटरी के साथ ई-रिक्शा ई-कार्ट की खरीद के लिए (यानी, ई-रिक्शा या ई-कार्ट के तौर पर ARAI द्वारा प्रमाणित मॉडल के लिए उन्नत बैटरी वाले), ऋण पर 5 फीसद का ब्याज सबवेंशन या किराया खरीद योजनाओं को प्रदान किया जाएगा।

महिलायें भी चला सकेंगी आटो रिक्शा
शहर में सड़कों पर महिलाएं भी ऑटो-रिक्शा चला सकेंगी। इन महिलाओं के लिए ऑटो परमिट का 33 फीसद आरक्षण होगा। ई-वाहन नीति के मुताबिक, डी-पंजीकृत आईसीई वाहन से संबंधित ऑटो-रिक्शा परमिट को बगैर किसी अतिरिक्त लागत के ई-ऑटो परमिट के लिए सरेंडर एक्सचेंज किया जा सकता है।