केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड के विकास के लिए शेष 162 करोड़ रुपये 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना' के तहत सोमवार को जारी किए।

पहले 365 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब शेष 162 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। राज्य को विकास के उद्देश्य से कुल 527 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आवश्यक राशि जारी करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से विकास के रास्ते की ओर बढ़ रहा है.' धामी ने 29 मार्च 2022 को घोषणा की कि राज्य प्रशासन 2025 तक उत्तराखंड को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की समेकित निधि से धन की आवश्यकता होगी, और संविधान के अनुच्छेद 206 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिबद्ध वस्तुओं को वापस लेने के लिए सदन में चार महीने के खाते पर मतदान प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य प्रशासन राज्य के लोगों के साथ किए गए वादों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्तावों को भी पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।