वित्त मंत्रालय ने सोमवार को संसद को बताया कि सरकार की देश में क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र को विकसित करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) लॉन्च की जाएगी।

अलग से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को बताया कि 61 फर्मों ने इस वित्तीय वर्ष में जनवरी से अक्टूबर तक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से 52,759 करोड़ रुपये एकत्र किए, जो कि वित्त वर्ष 2011 में गई कुल राशि से 70 प्रतिशत अधिक है।

वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी अनियंत्रित हैं, और सरकार उनके बारे में कोई जानकारी एकत्र नहीं करती है। उन्होंने कहा कि संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में, केंद्र क्रिप्टोक्यूरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के नियमन पर एक विधेयक पेश करने का इरादा है।

सीतारमण के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर के माध्यम से सार्वजनिक हुई 61 कंपनियों में से 34 छोटे और मध्यम उद्यम थे। वित्त मंत्री ने कहा, सेबी के आंकड़ों के अनुसार, 56 फर्मों ने वित्त वर्ष 2011 में आईपीओ के माध्यम से 31,060 करोड़ रुपये जुटाए, जिनमें से 27 एसएमई थे। चालू वित्त वर्ष में, 35 निगमों ने 100 करोड़ रुपये से कम मूल्य के बांड जारी किए, जबकि चार ने 100 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के बीच के बांड जारी किए। मंत्री के मुताबिक, 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक के 22 आईपीओ थे।