ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में अपने बकाये के आंशिक भुगतान के बाद अपना मतदान अधिकार वापस पा लिया है, विश्व निकाय के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने शुक्रवार को कहा, "ईरान ने न्यूनतम बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।" हक की टिप्पणियों के तुरंत बाद, ईरान के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत माजिद तख्त रवांची ने एक ट्वीट में लिखा कि "अवैध अमेरिकी प्रतिबंधों ने न केवल हमारे लोगों को दवा से वंचित किया है, उन्होंने ईरान को संयुक्त राष्ट्र को हमारे बकाया का भुगतान करने से भी रोका है।"

28 मई को लिखे एक पत्र में, गुटेरेस ने यूएनजीए को सूचित किया था कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोमोरोस, ईरान, साओ टोम और प्रिंसिपे और सोमालिया पर कम से कम दो साल का बकाया है। ईरान के भुगतान के साथ, देश को सुरक्षा परिषद के पांच अस्थायी सदस्यों के शुक्रवार के चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी गई थी।

जनवरी में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घोषणा की कि ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की फीस में 16.2 मिलियन अमरीकी डालर का बकाया है, जिसके कारण ईरान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान के अधिकार रद्द कर दिए गए। जवाब में, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबज़ादेह ने दावा किया कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण, संयुक्त राष्ट्र के भुगतान के लिए नामित धन दक्षिण कोरियाई बैंकों में जमा हो गया था।