इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी की संसदीय पैनल ने ट्विटर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अफसरों को “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के नियंत्रण” पर बातचीत करने के लिए 18 जून को पेश होने के लिए कहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पैनल द्वारा तथाकथित ‘कांग्रेस टूलकिट’ का मसला भी उठाया जा सकता है।

वही यह केस उस डॉक्यूमेंट से जुड़े है, जिसको लेकर सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। हालांकि विपक्षी दल ने कहा कि दस्तावेज फर्जी है। ट्विटर ने कुछ नेताओं के ट्वीट्स को जो कि टूलकिट संबंधित थे, उनको ‘तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया’ मतलब 'Manipulated Media' माना था, जिसके पश्चात् केंद्र सरकार ने ट्विटर से उन ट्वीट्स से Manipulated Media का टैग हटाने को कहा था।

सूत्रों ने बताया कि मसला पैनल की समग्र चर्चा के लिए सामयिक तथा प्रासंगिक है। पैनल के सदस्य सही स्पष्टीकरण चाहते हैं। कमिटी की रिपोर्ट के मानें तो अन्य मसलों पर भी व्यापक चर्चा हो सकती है। यदि कोरम होता है तो बैठक भी आयोजित की जाएगी। बैठक का कार्यक्रम तथा एजेंडा लोकसभा के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। मार्च में कोरोना की दूसरी लहर के आरम्भ के पश्चात् से यह पहली बार है जब पैनल बैठक करेगा। पैनल की अंतिम बैठक 16 मार्च को हुई थी।