उत्तराखंड में सीआर की मांग उठाना कितना जायज !

उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार में एक बार फिर वरिष्ठ मंत्रिमंडल मंत्री सतपाल महाराज ने मंत्रियों के पास IAS अधिकारीयों की सीआर लिखने के हक़ की मांग की है। सतपाल महाराज ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि उन्होंने पहली मंत्रिमंडल बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि ऐसे IAS अधिकारी जिनके विभागों में सचिव एवं अपर सचिव स्तर के अफसर सम्मिलित होते हैं, मंत्रियों को उन अधिकारीयों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का हक़ प्राप्त होना चाहिए। 

 

वही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अन्य मंत्रियों को भी यह विषय सरकार के सामने लाना चाहिए। महाराज की मानें तो इससे एक अनुशासन आएगा। मंत्री के इस बयान के पश्चात् ब्यूरोक्रेसी में खलबली मच गई है। सतपाल महाराज पहले भी यह मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। उत्तराखंड में एनडी तिवारी सरकार के वक़्त यह व्यवस्था थी मगर बाद में इसे बंद कर दिया गया। इसे फिर से आरम्भ किया जाना चाहिए। 

 

 

 

इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा एवं प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उनकी मांग का समर्थन करते हुए इस इंतजाम को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि पहली मंत्रिमंडल में इस मसले को सीएम के समक्ष रखा गया है। वह इस सिलसिले में उचित फैसले लेंगे। इसके पीछे का कारण काम में और ज्यादा पारदर्शिता तथा ब्यूरोक्रेसी पर काबू माना जा रहा है। 

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