मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका पर हाइकोर्ट का रुख

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि लाउडस्पीकरों के माध्यम से अजान देना एक वित्तीय अधिकार नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी बुदौन के इरफान द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए की, जो अज़ान करने के लिए नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकरों का उपयोग करना चाहते थे।

 

उन्होंने कहा, 'अब कानून बनाया गया है कि मस्जिद के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं है। विवादित क्रम में, एक सम्मोहक औचित्य कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान याचिका स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण है, और इसे खारिज कर दिया जाता है "अदालत ने कहा। अदालत ने यह भी कहा कि जबकि अजान इस्लाम का एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसे लाउडस्पीकरों के माध्यम से देना धर्म का हिस्सा नहीं है।

 

 

 

"अज़ान इस्लाम का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसे लाउडस्पीकरों के माध्यम से देना नहीं है," न्यायमूर्ति बीके विडला और न्यायमूर्ति विकास की अगुवाई वाली पीठ ने घोषणा की। इस मामले पर अपने फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अदालतें पहले ही कह चुकी हैं कि प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना कोई बुनियादी अधिकार नहीं है।

 

अज़ान प्रार्थना के लिए इस्लामी कॉल है, जिसे दिन के दौरान विशिष्ट अंतराल पर पांच बार पढ़ा जाता है। एक मुअज्जिन वह व्यक्ति है जो एक मस्जिद में दिन में पांच बार प्रार्थना करने के लिए कॉल की घोषणा करता है।

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