लॉकडाउन के बावजूद देशभर में गेहूं की सरकारी खरीद 226 लाख टन के पार

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लॉकडाउन के बावजूद देशभर में गेहूं की सरकारी खरीद 226 लाख टन से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें पंजाब में सबसे ज्यादा 107 लाख टन गेहूं सरकारी एजेंसियों ने सीधे किसानों से खरीदा है। सरकारी खरीद एजेंसी 1925 रुपये प्रति कुंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों से गेहूं खरीदती हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार, गेहूं की सरकारी खरीद पूरे देश में 226.84 लाख टन से ज्यादा हो चुकी है, हालांकि पिछले साल आठ मई तक देशभर में 277.82 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी।

कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इस साल चालू रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूं की सरकारी खरीद 15 अप्रैल के बाद ही आरंभ हो पाई, जबकि पिछले साल खरीद एक अप्रैल को ही शुरू हो गई थी।

इस साल महज 22-23 दिनों में सरकारी एजेंसियों ने 226.84 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है, जिसमें 19.42 लाख टन एफसीआई ने, जबकि 207.42 लाख टन राज्य सरकारों की एजेंसियों ने की है।

सबसे ज्यादा 107.63 लाख टन गेहूं की खरीद पंजाब में हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर हरियाणा ने 52.95 लाख टन गेहूं किसानों से खरीदा है। वहीं, मध्य प्रदेश में 52.74 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 10.04 लाख टन, राजस्थान में करीब 3.08 लाख टन और उत्तराखंड में 18,611 टन गेहूं की खरीद हुई है।

चंडीगढ़ में 10,135 टन, दिल्ली में 15 टन, गुजरात में 6893 टन, हिमाचल प्रदेश में 1774 टन और जम्मू-कश्मीर में पांच टन गेहूं की खरीद हुई है। वहीं, बिहार सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वहां की सरकारी खरीद एजेंसी ने 17000 टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की है।

केंद्र सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में देश के किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 407 लाख टन गेहूं की खरीद करने का लक्ष्य रखा है, जोकि पिछले साल के मुकाबले करीब 66 लाख टन अधिक है।

पंजाब ने इस साल 135 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। वहीं, हरियाणा में 95 लाख टन, मध्यप्रदेश में 100 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 55 लाख टन और राजस्थान में 17 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

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