भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरूआत

देश

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र'(आई4सी) और 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' का उद्घाटन किया, जिसके जरिए देश भर में कहीं भी घटी साइबर क्राइम की रिपोर्ट को एक क्लिक में दर्ज कराया जा सकता है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार यह पोर्टल साइबर संबंधी शिकायतों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति देगा। इस पोर्टल पर दर्ज रिपोर्ट के आधार पर संबंधित राज्य की जांच एजेंसियां खुद-ब-खुद जांच शुरू कर देंगी। पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट को मिली सफलता के आधार पर इसे देश भर में लांच कर दिया गया।

पोर्टल की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री शाह ने बताया कि देश भर के 700 जिले और 3900 से अधिक थाने को इस पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। उन्होने कहा कि इस पोर्टल से जांच एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ेगा।

यह विशेष रूप से वित्तीय मामले (आनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामले) और सोशल मीडिया संबंधित मामले जैसे पीछा करना (साइबर स्टॉकिंग) और तंग करना (साइबर बुलिंग) पर कार्रवाई करने में मदद करेगा। यह पोर्टल प्रभावी तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए कई राज्यों, जिलों और पुलिस थानों की एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाएगा।

भविष्य में यह पोर्टल एक चैटबोट सुविधा देगा। साइबर अपराधों से सामंजस्य तरीके से निपटने के लिए 415.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली आई4सी योजना को अक्टूबर 2018 में अनुमोदित किया गया था।

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