भारत में जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बदल सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। दो तरीकों से सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित हो सकती है। पहला तरीका ये है कि यदि कर्मचारी ने 33 साल की सेवा पूरी कर ली हो या फिर कर्मचारी की उम्र 60 साल हो चुकी हो।

सेवानिवृत्ति होने से दूसरे कर्मियों को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार का तर्क है कि 33 वर्ष की सेवा या 60 वर्ष की उम्र, जो भी पहले आए, इसके अनुसार सेवानिवृत्ति होने से सरकार ही नहीं, बल्कि दूसरे कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट उम्र बदल का उल्लेख सातवें वेतन आयोग में भी किया गया है। मामले में DOPT सूत्रों का कहना है कि इस प्रपोजल पर काम आरंभ हो चुका है। अगर सेवानिवृत्ति की इस योजना को लागू किया जाता है, तो इससे कुछ फायदे होंगे, जैसे बैकलॉग की समस्या दूर हो जाएगी, प्रमोशन के नए अवसर पैदा होंगे तो नई जॉब की राह भी प्रशस्त होगी, जिन कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन न मिलने की शिकायत रहती थी, वह भी दूर हो सकेगी।

सुरक्षा बलों पर पड़ेगा असर
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक असर सुरक्षा बलों पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सैन्य एवं दूसरे सुरक्षा बलों में औसतन 22 वर्ष के आसपास भर्ती हो जाती है, इसलिए इनकी 33 वर्ष की सर्विस 55 साल में ही पूरी हो जाएगी और उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा।