आने वाले दिनों में सब कुछ बढ़िया रहा व वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई तो सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया चार महीने में लगभग पूरी हो जाएगी। मंत्रालय ने विनिवेश के इस ढंग के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री में लगने वाले समय को घटाने के लिए प्रक्रियागत बदलावों की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत प्रस्तावित निवेशक को बिक्री डाक्यूमेंट जारी किये जाने के चार महीने के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

विनिवेश की सबसे बड़ी अड़चन
जानकारी के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि रणनीतिक बिक्री में लगने वाला समय ही अभी इस ढंग से होने वाले विनिवेश की सबसे बड़ी अड़चन है। यही कारण है कि निवेशक भी अभी तक इस प्रक्रिया में भाग लेने से कतराते रहे हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो इसलिए छोटे आकार वाले पीएसयू की रणनीतिक बिक्री में लगने वाले समय को कम करके चार महीने लाने की प्रयास की जा रही है।

मंत्रालय के मुताबिक
फिलहाल अभी इस कार्य के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है।बस यही वजह है कि कुछ मामलों में बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है। मंत्रालय का मानना है कि अगर किसी सरकारी कंपनी की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया को तीन से चार महीने में पूरा नहीं किया जाता है तो उस प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए।