मध्य प्रदेश के व्यापारी राज्य की कमलनाथ सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज राजधानी भोपाल में कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स यानि कैट की बैठक बुलाई गई है। दरअसल, मध्य प्रदेश के व्यापारी 2017 में लागू किए गए आउटडोर विज्ञापन अधिनियम से बेहद खफा हैं।

इस कानून के अनुसार दुकानों और प्रतिष्ठानों के सामने लग बोर्ड या होर्डिंग को भी टैक्स के दायरे में आते हैं। व्यापारियों की संस्था कैट इसे काला कानून बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रही है। बीते दिनों सीएम कमलनाथ से कैट के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर कानून वापस लेने की अपील की थी, किन्तु आरोप है कि कानून वापस लेने को लेकर कोई अधिसूचना अभी तक सरकार ने नही जारी नहीं की है। कैट ने राज्य सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही बैठक में व्यापारियों के हितों पर भी विचार विमर्श किया गया।

कैट के मध्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने बताया कि मैं आज मध्य प्रदेश सरकार को यह बताना चाहता हूं कि 31 मई को प्रदेश के व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिला था। माननीय नगरी प्रशासन मंत्री जयवर्धन जी से मिला था और मध्य प्रदेश में आउटडोर विज्ञापन अधिनियम 2017 के बारे में उन्हें बताया था। व्यापारियों के लिए इसे वापस लेने के लिए कहा था। कमलनाथ जी ने भी इस पर सहमति जताई थी, लेकिन आज तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।