छत्तीसगढ़ सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का फैसला किया है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मंत्रालय में मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये।

65 लाख परिवारों के लिए नए राशन कार्ड

जानकारी के मुताबिक चौबे ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया कि खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड से लाभान्वित किया जाएगा। वर्तमान में 58 लाख परिवारों के राशन कार्ड है। अब आयकर दाताओं के भी राशन कार्ड बनेंगे। सात लाख नए परिवारों समेत सभी 65 लाख परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे।

सामान्य श्रेणी के कार्डों को दो समूहों में किया विभक्त

इसी के साथ उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के कार्डों को दो समूहों में विभक्त करते हुए सामान्य श्रेणी (आयकरदाता) और सामान्य श्रेणी (गैर आयकरदाता) का राशन कार्ड पात्रता अनुसार जारी किया जाएगा। सामान्य श्रेणी (आयकरदाता) और सामान्य श्रेणी (गैर आयकरदाता) के लिए चावल की दर 10 रूपए प्रतिकिलो निर्धारित की गई है। चौबे ने बताया कि नए राशन कार्ड बनने तक वर्तमान राशन कार्डधारियों को पुराने राशन कार्ड से सामग्री मिलती रहेगी।