केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धारा 370 को हटाने का समर्थन करते हुए कहा कि इस धारा की वजह से मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा था। महिलाओं को उनके संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जा रहा था। । पर इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन जब इस अस्थाई संवैधानिक प्रावधान को हटा लिया गया है तो मानवाधिकार वैश्विक स्तर पर एक ‘चर्चित शब्द’ बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मूलभूत अधिकार देने से रोक दिया था।

जम्मू-कश्मीर को हुए आर्थिक नुकसान को लेकर सवाल
वह कोलंबिया विश्वविद्यालय के ‘स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स’ में आयोचित चर्चा में हिस्सा ले रही थीं। सीतारमण से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद राज्य में रहे बंद के कारण जम्मू-कश्मीर को हुए आर्थिक नुकसान को लेकर सवाल किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि अस्थायी धारा 370 के कारण अभी तक महिलाएं अपनी संपत्ति के अधिकार से वंचित थीं। इसके चलते राज्य की अनुसूचित जातियों को उनके कल्याण के लिए बनाए गए संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया।

मानवाधिकार का एक गंभीर उल्लंघन है ये...
इस अस्थायी धारा 370 को हटाए जाने के बाद उन्हें ये सभी अधिकार मिल जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि एक महिला को उसकी पिता की संपत्ति पर अधिकार से वंचित रखना, वो सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति से हुई है। यह मानवाधिकार का एक गंभीर उल्लंघन है, जिसपर आजतक किसी ने बात नहीं की। हम तब कहां थे जब इतने वर्षों तक इन महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों से वंचित रखा गया। हम तब कहां थे जब अनुसूचित जाति के लोगों का सकारात्मक कदम उठाने से रोका गया। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का ऐलान किया था।